♦️ उल्लास पहल के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप बना।
♦️ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 38वीं है।
♦️ अक्टूबर 2026 में भारतीय सेना ने भारत राइस पहल शुरू की।
♦️ भारत राइस की आपातकालीन लॉजिस्टिक आपूर्ति के लिए भारतीय सेना ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ समझौता किया।
♦️ वित्त वर्ष 2026–27 में भारत राइस की आपूर्ति के लिए नेफेड (NAFED) की भूमिका निर्धारित की गई।
♦️ भारत राइस की आपूर्ति के लिए 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैकेटों की व्यवस्था की गई।
♦️ पहली बिम्सटेक (BIMSTEC) गृह मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
♦️ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई।
♦️ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक ₹11,440 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया।
♦️ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030–31 तक दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुँचाना है।
♦️ अयोध्या स्थित राम मंदिर को FSSAI के ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ प्रमाणपत्र से संबंधित करेंट अफेयर्स में शामिल किया गया।
♦️ सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए केरल में ‘WOMN’ योजना शुरू की गई।
♦️ UNICEF India ने अक्टूबर 2026 में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया।
♦️ ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 का आयोजन 12–14 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में किया गया।
♦️ ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 की थीम “Shared Stories, Shared Future” थी।
♦️ ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 में भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस, ईरान, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया सहित नौ देशों ने भाग लिया।
♦️ सितंबर 2026 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में शुभमन गिल का नाम दिया गया।
♦️ शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
♦️ एग्रीविजन का 10वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 13–14 अक्टूबर 2026 को आईसीएआर-एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
♦️ एग्रीविजन–2026 का आयोजन एग्रीविजन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि शिक्षा प्रभाग के तत्वावधान में किया गया।
♦️ एग्रीविजन–2026 में 25 राज्यों के लगभग 450 विद्यार्थी कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में भाग ले रहे थे।
♦️ एग्रीविजन–2026 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. एम. एल. जाट थे, जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव तथा ICAR के महानिदेशक हैं।
♦️ डॉ. एम. एल. जाट ने भारतीय कृषि को उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर कृषि-खाद्य प्रणाली, बाजार अनुसंधान, मूल्य संवर्धन और किसानों की लाभप्रदता से जोड़ने पर जोर दिया।
♦️ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में किया था।
♦️ पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढाँचा नियोजन, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, समन्वित निर्णय और अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा को मजबूत करना है।
♦️ अक्टूबर 2026 तक पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत की गईं।
♦️ पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म में 58 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
♦️ पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म ने 65 से अधिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल/टूल और 100 से अधिक मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन के विकास तथा एकीकरण को सुगम बनाया है।
♦️ पीएम गतिशक्ति के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने लगभग ₹20.23 लाख करोड़ की 400 से अधिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया।
♦️ वर्ष 2026 में पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या 421 बताई गई।
♦️ पीएम गतिशक्ति का उपयोग जिला स्तर पर सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और जल पाइपलाइन जैसी आवश्यक सेवाओं के एकीकृत नियोजन में किया जा रहा है।
♦️ पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस के माध्यम से सितंबर 2025 में शुरू किया गया।
♦️ पीएम गतिशक्ति भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।
♦️ एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) का उद्देश्य परिवहन नियोजन, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, संचालन दक्षता और लागत में सुधार करना है।
♦️ डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को इंडिगो एयरलाइन के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स अभियान आयोजित किया।
♦️ राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9–15 अक्टूबर 2026 तक मनाया गया और डिजिटल डिटॉक्स अभियान डाक टिकट संग्रह दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ।
♦️ इंडिया पोस्ट और इंडिगो के डिजिटल डिटॉक्स अभियान में बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के यात्री शामिल हुए।
♦️ डिजिटल डिटॉक्स अभियान के अंतर्गत यात्रियों को पोस्टकार्ड वाली विशेष किट दी गईं और लगभग 30,000 फीट की ऊँचाई पर हस्तलिखित पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
♦️ अभियान में यात्रियों ने अपने पत्र आगमन हवाई अड्डों पर स्थापित इंडिया पोस्ट के लेटर बॉक्स में डाले।
♦️ औषध विभाग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14–29 सितंबर 2026 तक किया गया।
♦️ औषध विभाग के हिंदी पखवाड़े में निबंध लेखन, टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन, हिंदी सामान्य ज्ञान, अनुवाद, वाद-विवाद, कविता पाठ और श्रुतलेखन जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
♦️ औषध विभाग में हिंदी के सरल, सहज और प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई।
♦️ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी।
♦️ खादी महोत्सव प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है।
♦️ वर्ष 2025–26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री ₹1.87 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँची।
♦️ वर्ष 2013–14 की तुलना में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में 501% की वृद्धि दर्ज की गई।
♦️ वर्ष 2025–26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का उत्पादन ₹1,25,296 करोड़ तथा रोजगार लगभग 2.04 करोड़ तक पहुँचा।
♦️ खादी कारीगरों का पारिश्रमिक प्रति लच्छी ₹4 से बढ़कर ₹15 हुआ, जो लगभग 275% की वृद्धि है।
♦️ एक लच्छी 840 गज सूत और एक पाउंड वजन के बराबर होती है।
♦️ KVIC के पास 35 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क है।
♦️ वित्त वर्ष 2025–26 में KVIC के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 79,682 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
♦️ वर्ष 2025–26 में KVIC के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 47,382 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो कुल प्रशिक्षुओं का लगभग 59% था।
♦️ खादी क्षेत्र के लगभग पाँच लाख कारीगरों में 80% से अधिक महिलाएँ हैं।
♦️ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ने मार्च 2008 से KVIC के माध्यम से लगभग 97.95 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए।
♦️ ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में 37,769 मशीनें, टूलकिट और उपकरण वितरित किए गए।
♦️ मई 2026 तक ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत कुल 3.23 लाख से अधिक मशीनें, टूलकिट और उपकरण वितरित किए जा चुके थे।
♦️ संशोधित बाजार विकास सहायता (MMDA) के तहत वर्ष 2024–25 में 1,097 खादी संस्थानों को ₹245 करोड़ वितरित किए गए, जिससे 1,45,484 कारीगरों को लाभ हुआ।
♦️ ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC) योजना के अंतर्गत पात्र खादी संस्थानों को 4% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
♦️ KVIC के विपणन नेटवर्क में 8 विभागीय खादी इंडिया बिक्री केंद्र, 15 KVIC शाखाएँ और 8,035 अन्य बिक्री केंद्र शामिल हैं।
♦️ खादी को न्यूजीलैंड फैशन वीक 2026 और लैक्मे फैशन वीक 2025 जैसे मंचों पर प्रदर्शित किया गया।
♦️ KVIC का ऑनलाइन खादी इंडिया स्टोर कपड़े, वस्त्र, किराना, सौंदर्य उत्पाद, आवश्यक तेल, इत्र और अगरबत्ती सहित कई उत्पाद उपलब्ध कराता है।
♦️ पंजाब के उद्यमी एस.पी. सिंह ने KVIC के माध्यम से PMEGP सहायता से शहद और कुकीज का व्यवसाय स्थापित किया, जो लगभग 200 श्रमिकों को रोजगार देता है और 36 देशों में निर्यात करता है।
♦️ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के जट्टीमाजरा गाँव में साहिल चौधरी ने ₹25 लाख की परियोजना लागत से मोनो-कार्टन निर्माण इकाई स्थापित की, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग ₹45 लाख और रोजगार लगभग 23 लोगों का है।
♦️ बिहार के जितेंद्र बैठा ने वर्ष 2020 में बेकरी उत्पाद निर्माण इकाई स्थापित की, जिसका वार्षिक टर्नओवर ₹72 लाख है और जो 20 लोगों को रोजगार देती है।
♦️ ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत बी. सुंदरराज ने अगरबत्ती, हर्बल उत्पाद, वेटिवर (खस) अगरबत्ती और वेटिवर सांब्रानी के उत्पादन में अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाई।
♦️ भारतीय बॉक्सिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साझेदारी की।
♦️ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस बॉक्सिंग साझेदारी के अंतर्गत दो वर्षों में ₹40 करोड़ का योगदान देगा।
♦️ बॉक्सिंग साझेदारी की राशि का उपयोग प्रतिभा पहचान, एथलीट विकास, कोचिंग, खेल विज्ञान, बॉक्सिंग अकादमियों और कोच, रेफरी तथा तकनीकी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा।
♦️ राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF) की स्थापना भारत सरकार ने 1998 में चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1890 के तहत की थी।
♦️ एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सरों ने छह पदक—तीन स्वर्ण और तीन कांस्य जीते।
♦️ वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भारत ने दसवाँ स्थान, छह रजत पदक और 20 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस प्राप्त किए।
♦️ वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भारत के 70 प्रतियोगियों ने 63 कौशल स्पर्धाओं में भाग लिया।
♦️ वर्ल्डस्किल्स ल्योन 2024 में भारत ने 13वाँ स्थान प्राप्त किया था।
♦️ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भाग लेने वाली टीम इंडिया के प्रतिभागियों से मुलाकात की।
♦️ इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026–27 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 अक्टूबर 2026 की गई।
♦️ इंडिया स्किल्स 2026–27 के लिए लगभग 4 लाख पंजीकरण प्राप्त हुए।
♦️ इंडिया स्किल्स 2026–27 के लिए आवेदन स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पर किया जा सकता है।
♦️ इंडिया स्किल्स 2026–27 में विनिर्माण, इंजीनियरिंग, निर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रचनात्मक उद्योग और सेवाओं सहित 63 कौशल श्रेणियाँ शामिल हैं।
♦️ कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में आयोजित इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का कार्यान्वयन भागीदार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) है।
♦️ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विशेष अभियान 6.0 का तैयारी चरण 17 सितंबर 2026 और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ।
♦️ विशेष अभियान 6.0 को 30 अक्टूबर 2026 तक जारी रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
♦️ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने 17 सितंबर 2026 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
♦️ केंद्रीय राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा ने 1 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के पहाड़गंज स्थित महिला इमदाद समिति परिसर में श्रमदान गतिविधि का नेतृत्व किया।
♦️ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 28 सितंबर 2026 को स्वच्छता पहल, रिकॉर्ड प्रबंधन और फाइलों की छँटाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की।
♦️ पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2026 को एक दिवसीय स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निपटान का अभियान निर्धारित किया।
♦️ पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के अभियान में पंचायत कार्यालयों की सफाई, अनुपयोगी सामग्री हटाना, वृक्षारोपण, शिकायतों का निपटारा और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल था।
♦️ विशेष अभियान के अंतर्गत ई-अपशिष्ट एवं स्क्रैप का निपटान, जन शिकायत निवारण और सफाई मित्रों के साथ संवाद भी शामिल थे।
♦️ पंचायती राज मंत्रालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया।
♦️ नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के अंतर्गत उपचार, परामर्श, पुनर्वास और समाज में पुनःएकीकरण की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
♦️ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 47 वर्षीय अमित कुमार को 13 अगस्त 2021 को बासुदेव तिवारी सेवा संस्थान के पुनर्जन्म एकीकृत नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र (IRCA) के माध्यम से सहायता मिली।
♦️ नशामुक्ति उपचार, चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पारिवारिक सहयोग से अमित कुमार ने नशे का सेवन छोड़कर ऑटो-रिक्शा चलाना शुरू किया और प्रतिमाह लगभग ₹30,000 कमाने लगे।
♦️ समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 21वीं बैठक 13 अक्टूबर 2026 को मुंबई में आयोजित हुई।
♦️ MSDC की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की।
♦️ समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन 1997 में हुआ था।
♦️ भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 को 15 मई 2026 को अधिसूचित किया गया; इसके अंतर्गत MSDC को वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में मान्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक थी।
♦️ MSDC की बैठक में भारत के जहाज निर्माण उद्योग के लिए शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी (SBPCP) और बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी–शिपबिल्डर्स (BCSPS) शुरू की गईं।
♦️ SBPCP को ECGC लिमिटेड ने तैयार किया है और यह जहाज निर्माण की निर्यात परियोजनाओं को कवर करती है।
♦️ BCSPS को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने तैयार किया है और यह घरेलू जहाज निर्माण परियोजनाओं को सुरक्षा देती है।
♦️ जहाज निर्माण बीमा योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी और दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को सहायता प्रदान करेगी।
♦️ ‘वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस’ (ONOP) सुधारों को सभी बंदरगाहों पर मार्च 2027 तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
♦️ सभी बंदरगाहों को मार्च 2027 तक मैरीटाइम सिंगल विंडो (MSW–सागर सेतु) से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
♦️ बंदरगाहों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बंदरगाह शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया।
♦️ MSDC की बैठक में समुद्री भारत परिकल्पना 2030 और समुद्री अमृत काल परिकल्पना 2047 के लक्ष्यों को अपनाया गया।
♦️ MSDC ने राज्यों को सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन और कन्वेयर के माध्यम से मल्टीमॉडल बंदरगाह कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
♦️ भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित बहुउद्देश्यीय युद्धपोत समर्थक को 16 अक्टूबर 2026 को कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर शामिल किया जाना निर्धारित है।
♦️ समर्थक युद्धपोत का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने किया है।
♦️ समर्थक भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले चार बहुउद्देश्यीय जहाजों में पहला पोत है।
♦️ समर्थक युद्धपोत का उपयोग समुद्री निगरानी, गश्त, लक्ष्य तैनाती, परीक्षण, मानवरहित स्वायत्त प्रणालियों के संचालन, मानवीय सहायता, आपदा राहत और बचाव कार्यों में किया जा सकता है।
♦️ समर्थक युद्धपोत का आदर्श वाक्य “विजयार्थम् एकनिष्ठता” है, जिसका अर्थ है—विजय ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है।
♦️ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया; भारत में इस फोरम का आयोजन पहली बार हुआ।
♦️ भारत में स्टार्टअप की संख्या 2014 में कुछ सौ से बढ़कर 2.5 लाख से अधिक हो गई है।
♦️ भारत के लगभग आधे स्टार्टअप छोटे शहरों से आते हैं और 45% से अधिक स्टार्टअप में महिलाएँ नेतृत्वकारी भूमिका निभाती हैं।
♦️ जन धन-आधार-मोबाइल त्रिमूर्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सरकारी सहायता को सीधे नागरिकों तक पहुँचाने के प्रमुख साधन हैं।
♦️ भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 के लगभग 75 गीगावाट से बढ़कर लगभग 300 गीगावाट हो गई।
♦️ भारत ने नवंबर 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से वर्ष 2030 तक 40% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समय से नौ वर्ष पहले हासिल किया था।
♦️ पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजनाओं से 30 गीगावाट से अधिक क्षमता जुड़ने तथा प्रतिवर्ष तीन करोड़ टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी का उल्लेख किया गया।
♦️ ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत की अप्रैल–जून तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर 7.8%, चालू खाता घाटा 0.61% और विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक बताया गया।
♦️ CoWIN एक ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान किया गया था।
♦️ कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की गई।
♦️ भारत को जेनेरिक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति में पाँचवाँ सबसे बड़ा हिस्सेदार और 2,000 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों का विश्वसनीय केंद्र बताया गया।
♦️ भारत की प्रमुख वैश्विक पहलों में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और मिशन लाइफ शामिल हैं।
♦️ विकसित भारत 2047 भारत के दीर्घकालिक विकास का व्यापक दृष्टिकोण है, जिससे बुनियादी ढाँचा, समुद्री विकास, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और समावेशी विकास जैसी पहलें जुड़ी हैं।